Food for Your Eyes | Pokhara Rendezvous Series 6

Source: Flickr

"नेपालको स्वतन्त्रता खतरामा"

A highly recommended read:
Source: ekantipur (Nepal)

"नेपालको स्वतन्त्रता खतरामा"

सुधीर शर्मा

भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न बालुवाटार गएका आदिवासी-जनजाति महासङ्घका अगुवाहरू छक्क परे, जब कोइरालाले एक्कासि भने, "नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि खतरा उत्पन्न भएको छ ।"

उनले यो पनि भने, "मैले सबै विदेशीलाई भनिदिएको छु- भारतीय, अमेरकिी र हिजो चिनियाँहरूसँगको भेटमा पनि भनेको छु- यी विषयमा कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ ।" गम्भीर विषयबारे साङ्केतिक टिप्पणी गर्ने आफ्नै शैली अनुरूप कोइरालाले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा आइपरेको खुलासा गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि खतरा सामान्यतः बाह्य शक्तिका कारण हुन्छ । सायद त्यसैकारण प्रधानमन्त्रीले नेपालमा सर्वाधिक प्रभाव राख्ने शक्तिराष्ट्रहरू भारत, अमेरकिा र चीनका महामहिमहरूसमक्ष सार्वभौमसत्ताको मामिलामा सम्झौता नगर्ने अडान राखेका होलान् । प्रश्न उठ्छ, यी तीनमध्ये कसबाट उत्पन्न भयो त खतरा ?

हिमालपारकिो चीनले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेलेको लामो इतिहास छ । बरु उसले नेपालमा अन्य मुलुकको हस्तक्षेप भएमा आफूलाई सह्य नहुने सार्वजनिक सन्देश केही महिनादेखि दिँदै आएको छ । अमेरकिाको पनि यहाँ त्यति राजनीतिक पहँुच छैन, जति तीनतिरबाट खुला सीमा जोडिएको भारतको छ । नेपालका राजनीतिक शक्ति, मिडिया, नागरकि समाज, पेसागत क्षेत्रलगायत यत्र-तत्र-सर्वत्र कुनै बाह्य शक्तिको परम्परागत प्रभाव छ भने त्यो दक्षिणको छिमेकी नै हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री कोइरालाको सङ्केत त्यतैतर्फ रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

कोइरालाले एकपटक मात्र भनेनन्, भदौ २८ गते बालुवाटारमै आयोजित अर्को कार्यक्रममा दोहोर्‍याए, "अहिले राष्ट्रियता खतरामा छ तर म सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको विषयमा कुनै पनि शक्तिसँग कुनै पनि अवस्थामा सम्झौता गर्दिनँ ।"

कोइरालाको दोधार

सार्वभौमसत्ता खतरामा परेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उनको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले गणतन्त्रका पक्षमा निर्णय गरेलगत्तै आएको छ । र, यो संयोग मात्र होइन । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका भनाइमा, कोइराला सकेसम्म राजतन्त्रप्रति निरपेक्ष रहेरै चुनावमा जाने र संविधानसभाको गठनपश्चात् आवश्यक परे मात्र गणतन्त्रको कार्ड खोल्ने पक्षमा थिए । तर, यति बाध्यकारी परििस्थति उत्पन्न भयो कि चाहेर पनि उनले राजतन्त्रसम्बन्धी निर्णय थाती राख्न सकेनन् । कारक थियो, भारतीय सल्लाह ।

चुनावको बाटो छाडेर विद्रोहको लाइन लिएका माओवादीलाई गणतन्त्रको ग्यारेन्टी दिए मात्र संविधानसभाको मार्गमा तान्न सकिने बाह्य सल्लाहकारहरूको राय थियो । तर, त्यो ग्यारेन्टी तब मात्र सम्भव हुन्थ्यो, जब सत्ताको प्रमुख सञ्चालक काङ्ग्रेस गणतान्त्रिक प्रणालीतर्फ जान तयार हुन्थ्यो । राजतन्त्रलाई च्यापिरहने नीति छाड्न कार्यकर्ताहरूबाट काङ्ग्रेस नेतृत्वमाथि दबाब छँदैथ्यो । त्यो आवश्यकता र मुख्यतः बाहिरबाट आएको बाध्यकारी सुझावका बीच कोइरालाले गणतन्त्रतर्फ जाने निधो त गरे तर परबिन्दमा पारएिका कारण विदेशी मित्रहरूसँग धेरथोर चिढिए पनि ।

तत्कालै काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले एउटा कार्ड फ्याँके, "राजतन्त्रको अन्त्यले देशमा विभाजन र विखण्डनको बीउ रोप्छ ।" त्यसले काङ्ग्रेस वृत्तभित्र-बाहिर एकखाले तरङ्ग छरेलगत्तै कोइरालाको मुखबाट राष्ट्रियताका पक्षमा आवाज निस्कन थाल्यो ।

भट्टराईभन्दा ठूलो कारक नेपाली सेना थियो । बाह्य अभिरुचिमा राजतन्त्रलाई समाप्त पारएिमा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता खतरामा पर्ने भएकाले त्यस्तो निर्णय नगर्न सेनाको उच्च तहबाट प्रधानमन्त्रीसमक्ष निरन्तर सुझाव/दबाब आइरहेको थियो । तैपनि अपेक्षाविपरीत काङ्ग्रेस गणतान्त्रिक बाटोमा हिँडेपछि सैनिक नेतृत्व झसङ्ग भयो । सुरक्षा-स्थितिको 'बि्रफिङ्' गर्न प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको नेतृत्वमा देशैभरकिा डिभिजन प्रमुखलगायत दर्जनौँ उच्च जनरलहरू भदौ २३ गते बालुवाटार छिरे । अनि प्रधानमन्त्रीले सेनाको मनस्थिति राम्रैसँग बुझ्न पाए ।

रक्षा मन्त्रालयद्वारा सोही दिन जारी विज्ञप्ति अनुसार, त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले 'राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षणका लागि जुनसुकै चुनौतीको पनि सामना गर्न राष्ट्रिय सेनाका हैसियतले तयार रहन' निर्देशन दिए भने बदलामा सेनाले पनि 'प्रजातन्त्रप्रति सदा बफादार एवम् प्रतिबद्ध रहने' वचन दियो । तीन दिनपछि नै कोइरालाबाट सार्वभौमिकताका मामिलामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने सार्वजनिक उद्घोष आयो ।

काङ्ग्रेसको निर्णयबाट राजा ज्ञानेन्द्र मात्र होइन, सेनासमेत सन्तुष्ट नरहेको कोइरालाले बुझिसकेका थिए । निश्चय पनि उनको पछिल्लो सत्तारोहणमा भारतीय सदिच्छाको ठूलो भूमिका छ तर त्यसको अर्थ उनी अन्य शक्तिकेन्द्रहरूलाई चिढ्याएर एकलौटी दिल्लीको निर्देशनमा चल्ने जातका राजनीतिज्ञ होइनन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीले 'एसियाकै राजनेता' को उपमा दिएर सम्मान दर्शाए पनि भारतका कतिपय पछिल्ला नीतिबाट वास्तवमा कोइराला दिक्क हुँदै गएको निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । तराईमा ४८ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र राख्न आफैँद्वारा घोषित निर्णय उनको चाहनाबाहिरको कदम थियो भने काङ्ग्रेसका मधेसी नेताहरूलाई फुटाएर छुट्टै पार्टी बनाउन गरएिको प्रयासले त उनलाई झनै तर्सायो ।

संविधानसभा निर्वाचन हुन नसकेमा अन्तरमि सरकारको वैधानिकता सिद्धिने भारतीय राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीको चेतावनीविरुद्ध त कोइरालाले दिल्लीमै असन्तुष्टि जाहेर गरसिकेका छन् । वर्तमान सरकारको वैधानिकता सिद्धिनु भनेको कोइराला सरकार ढल्नु हो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा फेर िदिल्लीकै सुझावमा गणतन्त्रको पक्षमा कोइरालाले निर्णय गर्नुपरेको छ । के उनले फेर ि'राष्ट्रिय मेलमिलाप' को नारा दिएर राजतन्त्रसँग घाँटी जोड्ने सम्भावना छ ? गणतन्त्रको निर्णय गरएिलगत्तै प्रधानमन्त्री-पुत्री सुजाताबाट राजतन्त्रको पक्षमा वकालत सुरु हुनुले धेरैमा सन्देह पैदा गरेको छ ।

सम्भवतः उनले संविधानसभा निर्वाचन नहुने निष्कर्ष निकाले भने असोज ६-७ मा बोलाइएको काङ्ग्रेस महासमिति बैठक, जसबाट गणतन्त्रका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गरनिे बताइएको छ, त्यो नहुन पनि सक्छ । चुनाव नहुनु भनेको काङ्ग्रेस र माओवादीबीच कटुता बढ्नु हो । त्यस्तो अवस्थामा राजालाई आफ्नै क्याम्पमा राखेर विगत लामो अवधि राजतन्त्रप्रति बफादार रहेको सेनामार्फत माओवादीको मुकाबिला गर्नुपर्ने आकलनसमेत कोइरालाले गरेका हुन सक्छन् ।

दरबारको विश्वास

के भारतले पनि दोहोरो खेल खेल्दैछ ? भारतीय राजदूत मुखर्जीले भदौ ७ गते निलम्बित राजासँग गरेको गोप्य वार्तालापले अनेक प्रश्नहरू जन्माएको छ -भलै भारतीय दूतावासले धेरैपछि आएर त्यस्तो भेटघाट नभएको दाबी गरेको होस् ।) समाचार स्रोतका भनाइमा, मुखर्जीले राजासमक्ष उनी र छोरा पारस 'भोलिन्टियर रटिायरमेन्ट' मा गई नाति हृदयेन्द्रलाई 'सेरेमोनियल मोनार्क' बनाउन उपर्युक्त हुने सुझाव कूटनीतिक भाषामा दिएका थिए । तर, राजाले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेलगत्तै काङ्ग्रेसबाट गणतन्त्रका पक्षमा प्रारम्भिक निर्णय भएको छ ।

'बेबी किङ्' को प्रस्ताव गत सालदेखि नै दिल्लीले पठाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि राजा र युवराजले गद्दी त्यागेर 'माइनर किङ्' को अवधारणामा जानुपर्ने धारणा राखेकै हुन् । सेनाका कतिपय जनरलहरू पनि यसको पक्षमा देखिन्छन् । समग्र देश गणतन्त्रतर्फ गइसक्दा पनि राजा ज्ञानेन्द्रचाहिँ नाति-राजाका पक्षमा पनि छैनन् । "नाबालक राजाको रजिेन्ट -राज्य सहायक) को हुने ?" दरबारले भन्ने गरेको छ, "बेबी किङ् भनेको राजतन्त्र उन्मूलनको पहिलो कदम हो ।"

शाही स्रोतको भनाइमा राजनीति बिथोलिँदै गएमा कुनै विन्दुमा पुगेर आफ्नै भूमिका र्फकनेमा राजा विश्वस्त छन् । त्यसैले उनले भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् । फेर िविगतमा दिल्लीले उचालेर पछारेको राजाले भूलेका छैनन् । जस्तो, दरबार हत्याकाण्डपछि राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिनेमा भारत अगाडि देखिएको थियो । दलहरूलाई केही पछाडि धकेल्ने र राजालाई थोरै अगाडि बढाएर 'रेप|mी' को भूमिका दिने भारतीय योजनामै 'असोज १८' को पहिलो शाही सत्ताग्रहण हुन पुगेको थियो । त्यसका निम्ति भारतीय दूत एमके रसगोत्राले काठमाडौँ आएर खेलेको भूमिकाको आधिकारकि पुष्टि नै भइसकेको छ ।

'असोज १८' कै दोस्रो अध्याय थियो, 'माघ १९' । वास्तवमा राजाले दोस्रोचोटि पनि भारतकै समर्थनमा सत्ता हत्याएका थिए । उसबेला दिल्लीसँग चिढिएर रोल्पा छिरेका माओवादीहरूले भारतविरुद्ध सुरुङ-युद्ध लड्ने घोषणा गरेका थिए, जसको रणनीतिक उद्देश्यचाहिँ राजा र सेनासँग सहकार्य गरेर सत्तामा पुग्नु थियो । त्यसका निम्ति राजा/सेना र माओवादी नेतृत्वबीच गोप्य सम्पर्कसमेत स्थापित भइसकेको थियो । तर, भारतले दरबारलाई उक्साएर त्यो सम्भावित गठबन्धनलाई बीचैमा तुहाइदियो ।

यता राजाले कदम चाल्नासाथ भारतले उनलाई पनि छाडिदियो । किनभने ऊ राजालाई पनि असफल पनि पार्न चाहन्थ्यो । त्यसैले माओवादीसमक्ष सन्देश पठायो- हामीसँग मिल्न आऊ, काङ्ग्रेस-एमालेलगायत संसदीय पार्टीहरूसँग सहकार्य गराइदिन्छौँ । राजाले 'बाटो बिराएका आतङ्ककारी' भन्दै संवादको ढोका बन्द गरेपछि माओवादीहरू पुनः भारतसँग कार्यनीतिक सम्बन्ध गाँस्न दिल्ली पुगे । परण्िाामस्वरूप सात दल र माओवादीबीच भारतकै सहजीकरणमा १२ बँुदे समझदारी भयो ।

तैपनि भारत राजालाई राख्न चाहन्थ्यो । जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला वैशाख ८ गते राजाबाट जे घोषणा भयो, त्यो भारतीय दूत करणसिंहले ल्याएको सन्देश अनुरूप नै भएको थियो, जसलाई जनताले स्वीकारेनन् । तीन दिनपछि अर्को घोषणा गरी आन्दोलन रोक्न राजा तब तयार भए, जब कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिइने अघोषित सहमति बन्यो ।

यद्यपि अन्तरमि संविधानको घोषणा, राजाको निलम्बन र गणतन्त्रका पक्षमा निर्णयहरू भएपछि दरबार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । तैपनि नयाँ संरचनामा कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्रले निरन्तरता पाउने दिल्लीको उच्च नेतृत्वबाट पाएको आश्वासनमै दरबार विश्वस्त देखिन्छ । मुख्यतः भारतको विदेश मन्त्रालय -साउथ ब्लक) को कर्मचारीतन्त्र र गुप्तचर एजेन्सी 'र' ले नेपालमा गणतन्त्रको पक्षमा तीव्र 'लबिङ्' गरे तापनि भारतको राजनीतिक तहको आश्वासन नै बढी भरपर्दो हुने शाही विश्वास टुटेको देखिँदैन ।

माओवादीसँग चिसिएको सम्बन्ध

काङ्गे्रसको गणतन्त्रसम्बन्धी निर्णयबाट 'बिहारी गणतन्त्र' जन्मने खतरा बढेको माओवादीहरू टिप्पणी गर्छन् । एक नेताका अनुसार बिहारको प्रसङ्ग झिकेर माओवादीले त्यहाँको भद्रगोल राजनीतिलाई मात्र इसारा गरेका होइनन्, त्यो निर्णय भारतीय इसारामा भएको दर्शाउन पनि खोजेका हुन् । भारतसँग तिक्तता बढेका कारण माओवादी वृत्तबाट यस्तो टिप्पणी आएको बुझ्न कठिन छैन ।

गत साल माघको मधेस आन्दोलनपछि नै माओवादी र भारतबीच चिसो बढेको थियो । गौरमा ३० माओवादी कार्यकर्ता मारएिपछि त सम्बन्ध झन् बिगि्रयो । दुई-तीन महिना त सम्पर्कविच्छेदजस्तै भयो । त्यसबीच माओवादी केन्द्रीय समितिले राष्ट्रियता र गणतन्त्रको मुद्दालाई समानान्तर रूपमा उठाउने निर्णयसमेत गर्‍यो । तर, भारतसँग पुनः सम्बन्ध सुचारु हुनसक्ने झिनो आशाका साथ राष्ट्रियताको नारालाई उति उठाइएन ।

गत साउनको माओवादी प्लेनममा त्यसबारे फेर िकुरा उठनेवाला थियो । त्यहाँ आफूविरोधी धार हावी हुनसक्ने देखेरै भारत पुनः सक्रिय भयो । प्लेनमको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय नेतृ सोनिया गान्धीले पठाएको प्रतिनिधिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भैरहवामा वार्ता गरनि् । त्यसलगत्तै भारतको सिलीगुडीमा भारतीय गुप्तचर अधिकारीहरूसँग माओवादीको वार्तालाप भयो । तर, कुनै प्रयास फलदायी भएनन् ।

प्लेनममा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनले जनविद्रोहको लाइन पारति गर्नुका साथै भारतसँगको सम्बन्धको पनि पुनःसमीक्षा गर्‍यो । भारतप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने किरण, बादलजस्ता नेताहरू पार्टीमा हावी भए । किरण ती नेता हुन्, जसले आफ्नै पार्टी सम्मिलित वर्तमान सरकार भारतको इसारामा चल्ने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

माओवादीले चुनावभन्दा आन्दोलनमा जोड दिन थालेको र भारतभन्दा चीनतिर झुकाव बढाएको कारण दिल्ली झन् तर्सियो । साउथ ब्लककी नेपाल डेस्क प्रमुख प्रीति शरण काठमाडौँ आएर माओवादी नेतृत्वसँग वार्तालाप गरनि् । त्यसबीच दिल्लीका अनेक दूतहरूले अनेक प्रस्ताव ल्याए । तैपनि कुरा मिलेन ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत श्यामशरणले पनि गत साता प्रचण्डसँग लामो फोन-वार्ता गरे । सात दलसँग १२ बुँदे सहकार्य गराउन भूमिका खेलेका तत्कालीन भारतीय विदेश-सचिव शरणले यथाशक्य सहयोग गर्ने तर चुनावमा भाग लिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जसलाई माओवादीले मानेनन् । संविधानसभामा काङ्ग्रेस र एमालेपछि आफूलाई तेस्रो नम्बरको शक्ति बनाउने भारतीय खेल आफूले बुझेको माओवादीको भनाइ छ । उनीहरू सरकारबाट अलग्गिने र असोज १ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि भारतीय विदेश-सचिव शिवशङ्कर मेनन आफैँ भदौ २९ गते काठमाडौँ आएका छन् ।

जसरी पनि चुनाव

दिल्लीको योजनामा भएको १२ बुँदे समझदारीको तार्किक निष्कर्ष संविधानसभा निर्वाचन नै हो । त्यो जसरी पनि गर्न भारत प्रयासरत छ । त्यसका लागि चुनावी विशेषज्ञहरूको हूल नै पठाइरहेछ । भारतमा आधारति मधेसका सशस्त्र समूहहरूलाई वार्तामा ल्याउन प्रयास गर्दैछ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमसँग भारतकै पहलमा सरकारले सम्झौता गरेको दाबी माओवादी मन्त्री देव गुरुडले गरेका छन् ।

के भारतले सकरात्मक सदासयतावश चुनावको कोसिस गर्दैछ ? माओवादीहरू पत्याउँदैनन् । मधेस आन्दोलन र अन्य उपायमार्फत कमजोर पारएिका माओवादीलाई यसैबेला चुनावी बाटोबाट मूलधारमा ल्याउने भारतीय योजना रहेको छ, ताकि उनीहरू तेस्रो स्थानमा मात्र रहून् र मूलधारबाट अलग्गिने, जनविद्रोह गर्ने हैसियत पनि गुमाउन । माओवादीसँगै राजालाई पनि चुनावको वैधानिक बाटोबाटै ठेगान लगाउन सकिने दिल्लीको आकलन देखिन्छ । र, त्यसप्रति अमेरकिाको पनि समर्थन छ ।

अमेरकिाले नेपाल मामिलामा मूलतः भारतलाई नेता मानेको छ । खासगरी माओवादीका कटु आलोचक रहेका अमेरकिी राजदूत जेम्स मोरयिार्टी फर्केपछि उनको ठाउँमा आएकी नान्सी पावेल लो-प्रोफाइलमै बसेकी छन् । बरु भारतीय राजदूत मुखर्जीले मोरयिार्टीको चर्को बाटो समातेका छन् । यद्यपि कथम्कदाचित चुनाव हुन सकेन भने भारतले गररिहेको अन्तर्राष्ट्रिय अगुवाइ धरापमा पर्नेछ ।

त्यसैले भारत माओवादीलाई जसरी पनि चुनावी प्रक्रियामा तान्न चाहन्छ । त्यही प्रयोजनबाट काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्रको पक्षमा निर्णय गराइएता पनि थियो त्यसले माओवादीलाई चुनावतिर लगेन । अब भारतले दोस्रो कार्ड खोल्न सक्छ । त्यो हो, संसद्बाट गणतन्त्रको निर्णय । यद्यपि भारत हालसम्म त्यस्तो निचोडमा पुगिसकेको छैन । तर, संसद्बाट त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने र त्यसको अनुमोदनचाहिँ संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गराउने सहमति हुनसक्ने सम्भावना पनि छ ।

चुनाव भएन र माओवादीले विद्रोही बाटो समाते भने निश्चय पनि भारत र अमेरकिाको सुझाव एवम्जोड सेना परचिालनतर्फ नै हुनेछ । तर, त्यसबाट राजनीतिक समाधान निस्किहाल्छ भन्ने छैन । किनभने विगतमा यो प्रयोग असफल भइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा कुनैबेला गिरजिाप्रसाद कोइरालाले भनेझैँ, नेपाली सेनाले सकेन भने चीन वा भारतको सेना बोलाउने ? "कतै मुलुकको एक मात्र इन्ट्याक्ट इन्स्िटच्युसनलाई पनि बेकाम बनाएर आफ्नो भूमिका सुनिश्चित पार्ने अभियानमा त विदेशी शक्तिहरू लागेका छैनन् ?" एक विश्लेषक आशङ्का गर्छन् ।

"वास्तवमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो भारतको समर्थन नलिई सत्तामा पुगिन्न भन्ने पार्टीहरूको सोच र शैलीबाट छ," ती विश्लेषकका शब्दमा, "त्यसैबाट भारतले फाइदा लिइरहेको छ ।" सबै शक्तिकेन्द्रसँग समानान्तर सम्बन्ध राखिरहने र जसबाट फाइदा हुन्छ, उसैलाई अगाडि बढाउने भारतको पुरानै शैली हो ।

के त्यसबाट, प्रधानमन्त्री कोइरालाले भनेझँै, नेपालको सार्वभौमसत्ता खतरामा परेको हो ? के दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो मुलुकमा सिक्किमको नियति दोहोरनिे खतरा छ ? सायद छैन । कारण धेरै होलान् तर मुख्य आधारचाहिँ दुइटा शक्तिराष्ट्रहरूबीच रहेको यसको भूराजनीतिक अवस्थिति नै हो । किनभने नेपालमा चीनले केही गर्न चाहे भारतले दिँदैन, भारतले चाहे चीनले दिँदैन ।