आजको प्रमुख कार्यभार

- प्रदीप गिरी


नेपालमा राज्यसत्ता पुनःसंरचनाको माग उठिरहेछ । बहस भइरहेछ । यस्तो माग र बहसलाई अघि बढाउनु आवश्यक छ । यस्तो प्रत्येक प्रयत्नले राज्यसत्ता के हो भन्ने प्रश्नस“ग सामना गर्नु पर्नेछ । पहिले त राज्यसत्ताको सामान्य अस्तित्व र चरित्रको कुरो उठ्नेछ । दोस्रो, नेपाली राज्यसत्ताको विशिष्ट स्वरूपको चिह्नारी र छिनोफानोको सवाल आउनेछ ।
राजनीतिशास्त्रको सामान्य चिह्नारी भएको व्यक्तिले पनि राज्यको परिभाषाबारे आफ्नो स्कुले पढाइमा समेत केही न केही बुझेको-सुनेको हुन्छ । बुद्धि छिप्पि“दै जा“दा हामी आफ्नो जीवनमा राज्यलाई भोग्छौं । लोकसेवा, पुलिस-प्रशासन, अड्डा-अदालत, मालपोत, सेना, झ्यालखाना आदि राज्यका अंग-उपांगस“ग जीवनको कुनै न कुनै चरणमा हाम्रो भेट भइरहन्छ । तर हामी यस्तो भेटलाई गम्भीरतापर्ूवक लि“दैनौं । त्यो भेटभन्दा पनि पढेका-सुनेका कुरा हाम्रालागि ज्यादा महत्त्वपर्ूण्ा हुन्छन् । त्यस दृष्टिले हर्ेदा सरकार र राज्यले शान्ति, व्यवस्था निसाफ दिन्छन् भन्ने कुरा नै हाम्रो सोच-विचार र संस्कारको प्रमुख तत्त्व भएको भेटिन्छ । नेपालमा कुनै समय गोरखामा निसाफ पाउने कुरा प्रचलित थियो । सबै थरीका सामन्तवादमा राजा सबैका साझा भन्ने उक्तिले प्रचार पाएको थियो । यस्ता मान्यता र उक्तिले हिजोसम्मको नेपालको आमजनताको राज्यसम्बन्धी धारणा बताउ“छन् । तर आज यो स्थिति छैन । यो फेल भइसकेको छ । उल्टिसकेको छ ।
शास्त्रीय दृष्टिले राज्य देशको सिंगो जनसंख्याको साझा हक लाग्ने संस्था भएको कुरा कतिपय विचारकले अगाडि सारेको भेटिन्छ । खास गरेर उदारवादी परम्पराले उनीहरूले व्याख्या गरेका राज्यलाई वर्ग, जाति र समूहभन्दा माथिको सर्वोच्च संस्था बताउन धेरै कोसिस गरेको भेटिन्छ । हेगेलले त अझ राज्यको एक अधिभूतवादी -मेटाफिजिकल) सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन् । अन्ततः राज्यबाट सबैको भलोमात्र हुन्छ भन्ने उनको सोच हो । त्यसैले व्यक्तिगत हित, स्वार्थ, चाहनासमेत राज्यको निम्ति बलिदान गर्नुपर्छ भन्ने राज्यको अधिभूतवादी सिद्धान्तको आग्रह छ । अराजकतावादीले भने राज्यलाई स्वतन्त्रताको शत्रुका रूपमा लिएको छ । मार्क्सले अधिभूतवादी एवं अराजकतावादी सिद्धान्तको अतिवादका बीचबाट हि“ड्ने कोसिस गरेका थिए । अहिले नेपालमा व्रि्रोही र अराजक कहलिएका माओवादीहरू आफ्नो राज्य विषयक धारणामा मार्क्स र माओबाट विशेष रूपमा प्रभावित छन् । उनीहरूले सुरु गरेको गृहयुद्धका कारणले नै नेपालमा अहिले राज्यको पुनःसंरचनाको माग बलियो भएको छ । मधेस जनजाति, दलित, महिलाहरूको असन्तोषले राज्यको पुनःसंरचनाको मागमा नया“ आयाम थपिएको छ ।
मार्क्सले राज्यसत्ता आमजनताको साझा संस्था मान्दैनन् । यो संस्था वर्ग-संर्घष्ाको परिणाम हो भन्ने उनको ठहर छ । रोगको यस निक्र्योलमा मार्क्स र एंगेल्स दुवै नै स्पष्ट छन् । यो पुरानो राज्य ध्वस्त गरिनर्ुपर्छ । यो पुरानो राज्यलाई जितेर वा कब्जा गरेर पुग्दैन । पुरानो वर्ग-संरचनाको सेवा गर्न त्यो पुरानो राज्य बनेको थियो । त्यसैले नया“ वर्गलाई अर्कै राज्य चाहिन्छ । पेरिस कम्युनले त्यस नया“ किसिमको राज्यको रूपरेखा कोरेको छ भन्ने मार्क्सको एक समयको दृष्टिकोण थियो । तर फेरि उनको जीवनकालमा हर्ेदाहर्ेर्दै बालिग मताधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको विशाल विस्तार भएको थियो । मार्क्स जनतन्त्रको त्यस्तो विकासबाट पनि प्रभावित भएको देखिन्छन् । पmेडरिक एंगेल्स त निश्चय ज्यादै प्रभावित थिए । "जनतान्त्रिक अधिकार" को विस्तार भएको देशमा राज्यको चरित्र सुस्तरी परिवर्तित हुनसक्ने सम्भावनातर्फएंगेल्सका अन्तिम लेखहरूमा प्रस्ट संकेत छ । कार्ल काउत्स्की र एर्डवर्ड वर्नस्टिन यस तर्कका प्रबल र्समर्थक भए । त लेनिन यस तर्कस“ग सहमत हुन सकेनन् । लेनिनले पेरिस कम्युनबाट नै प्रेरणा लिए । उनले "राज्यसत्ता र क्रान्ति" मा नया“ किसिमको राज्यको वकालत गरेका छन् । सोभियत रूसमा यस्तै राज्य बनाउने उनको प्रयत्न थियो । तर त्यहा“ त्यस्तो राज्य बन्न सकेन । पछि माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति भयो । त्यस क्रान्तिले स्पष्ट रूपमा "पेरिस कम्युन" तथा "राज्यसत्ता र क्रान्ति" बाट प्रेरणा लिएको थियो । सांस्कृतिक क्रान्तिले पनि त्यस्तो जनमुखी राज्य बनाउन सकेन । तर आशा अमर छ । मनुष्यले हिम्मत हार्दैन । र्सवथा नया“ एवं जनमुखी राज्यको खोजी जारी छ । नेपालमा चलेको आजको यो बहस यसैले बडो महत्त्वपर्ूण्ा छ ।
माथिका सारा कुरा इतिहासका कुरा हुन् । तर इतिहास बिर्सिन हुने कुरा होइन । इतिहास राजनीतिको एकमात्र प्रयोगशाला हो । मार्क्स, लेनिन र माओको अनुभवको आलोकमा हाम्रो निकट भविष्य केलाउ“दा नया“ अन्तदर्ृष्टि प्राप्त हुनमा अवश्य सहयोग हुनेछ । तर स“गस“गै विचारधारा र ऐतिहासिक अनुभवका अन्य धारापट्टबिाट पनि उदासीन रहन सकि“दैन ।
सोभियत युनियनको गठन र विघटन बीसौं शताब्दीको निश्चय र्सवाधिक महत्त्वपर्ूण्ा घटना थियो । सोभियत युनियनको गठनको उत्साहले संसारमा पु“जीवादी प्रजातन्त्रको औचित्य र अनिवार्यतामा ठूलो प्रश्नचिह्न लगाएको थियो । यसको विघटनले ठीक उल्टो प्रभाव, त्यो पनि यान्त्रिक रूपमा छाडेको छ । दुनिया“मा अब राजनीतिक प्रणालीको बहस टुंगियो । प्रजातन्त्र, अझ त्यसमा पनि बेलायत र अमेरिकामा उत्पन्न एवं विकसित प्रजातन्त्रको मोडेल नै संसारको र्सवमान्य 'नमुना' हो भन्ने आजको विश्वको वातावरण छ । तर नेपालमा भने हाम्रो आ“खाका सामु लगभग ठीक यस्तै यही मोडेल भर्खरै धराशायी भएको छ । यो के भएको हो - यस सवालस“ग साक्षात्कार गरेर मात्र नेपाललाई चाहिने नया“ किसिमको राजनीतिक संरचना बारेको बहस र्सार्थक हुनसक्छ । त्यसैले कथित बहसको र्सवाधिक महत्त्वपर्ूण्ा प्रश्न यो हो- ०४७ सालको संविधान र राजनीतिक प्रणाली किन ध्वंस भयो - हामीस“ग भएको वाद, विचारधारा वा विज्ञानले यस प्रश्नको उत्तर के दिन्छ - त्यो उत्तर कुन हदसम्म सही छ - यस उत्तरको सत्यार्थमा त्यस वाद वा विचारधाराको नवीन तर्जुमाको विश्वसनीयतामा भर पर्न सकिन्छ । प्रचलित कुनै वाद, विचारधारा वा राजनीतिक विद्वानका वैज्ञानिकहरू समेतले ४-५ वर्षअघिमात्र आजको यस परिस्थितिको कल्पना गरेका थिएनन् । हिजो अधिकांश नेताहरू आफ्नै किसिमको सत्ता संर्घष्ामा संलग्न थिए । राजाबाट हुनसक्ने प्रहार कसैलाई अनुमान थिएन । यसैले यिनै नेता र चिन्तकका भरमा मात्र भोलिको नया“ राजनीतिक व्यवस्थाको गठन वा परिकल्पनामात्र पनि हुन गाह्रो छ । हिजोको नेपालका राजनीतिक पात्रहरूमध्ये पठितहरू खासगरी कुनै न कुनै मार्क्सवादी शास्त्रको बन्धनमा भेटिन्छन् । अरू स्वतन्त्र बजार, उपभोक्तावाद र निजीकरणका उपासक छन् । आज पनि यो स्थिति
कायम छ ।
आजको मितिमा ०४७ सालको संविधान र राजनीतिक प्रणालीको पुनरावलोकन गर्दा धेरै प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ । राजा ज्ञानेन्द्रले यस संविधानको हत्या गरे, यो एक तथ्य हो । प्रश्न छ- यस्तो सहज हत्या कसरी सम्भव
भयो - राजाले सेनाको एकाग्र र्समर्थनले यो हत्या गर्ने गरे भन्नु एउटा प्रचलित प्रवाद छ । तर प्रवाद पर्ूण्ा सत्य होइन । प्रत्येक राष्ट्रिय-राज्यस“ग सेना हुन्छ । तर त्यहा“का राज्य-प्रमुखले खोज्दैमा सेनाको प्रयोग हु“दैन । सेनाको बफादारी र सक्रियतासमेत संविधानको कुनै धारा विशेषबाट नियन्त्रित हु“दैन । आखिर कुनै सेना पनि समाज र राजनीतिस“ग असम्पृक्त रहेको संस्था हु“दैन । यसैले ०४७ को संविधानको हत्याको शवपरीक्षण अपेक्षाकृत गम्भीर रूपमा हुनु जरुरी छ । संविधानको यस्तो शवपरीक्षाको अर्थ त्यस दस्तावेज विशेषको धारा-उपधारा वा प्रस्तावना मात्रको समीक्षा होइन । बाझ्दै नबाझ्ने धारा नभएका संविधानले लेख्नै सकि“दैन । अहिलेसम्म कहीं लेखिएको छैन । ठीक त्यस्तै लेखिएका धारा सदैव ठोस, स्पष्ट र एउटै अर्थमात्र भएका पनि हुन सक्तैन । भाषाको गतिशील चरित्रले गर्दा पनि यो सम्भव छैन । यसैले संवैधानिक प्रणालीमा विश्वास भएको प्रत्येक राज्यले संविधानको व्याख्यानिम्ति एउटा बेग्लै निकाय खडा गर्छ । साधारणतः कुनै न्यायालय त्यो निकाय हुन्छ । संविधानवादमा विश्वास भएका राष्ट्रमा सर्वोच्च न्यायालय र कार्यपालिकाको अधिकारको स्पष्ट सीमांकन भएको हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका यस सीमांकनको एक उदाहरण हो । तर आज पनि नेपालको संविधानको व्याख्या सजिलो भएको अवस्था छैन । एउटै व्यक्ति सरकार-प्रमुख र राष्ट्र-प्रमुख हुनुहुन्छ । मुलुकमा यस समय एक विधायिका छ । सिद्धान्ततः त्यो विधायिका वा संसद संसारको र्सवाधिक शक्तिशाली निकाय भएको छ । व्यवहार ठीक उल्टो छ । तानाशाही व्यवस्थामा खडा गरिने व्यवस्थापिकाको प्रतिरूप बनेको छ, यो संसद । बहुप्रचारित अष्ट-प्रधान कतै सल्लाह गर्छन् । श्री ३ महाराजझैं उनीले खड्ग निसाना लगाउ“छन् । संसद निरीह भावले लालमोहर लगाउ“छ । यो निश्चय नै शुभ वा सकारात्मक परम्परा होइन ।
यथार्थ कुरो यो हो । मुलकमा यो अवस्था आउनमा हिजोको संविधानको धाराको मात्र जिम्मेदारी थिएन । नेपाली जनताले यो कुरो बुझनु आवश्यक छ । खासमा ००७ साल लगायतका संविधानसमेत आफ्ना अन्तरनिहित विसंगतिले नष्ट भएको होइन । मुलुकमा एउटा खास खालको वस्तुस्थिति छ । संविधानले त गणतन्त्रसमेतको ठाउ“ दिएको छ । तर मुलुकको भौतिक-राजनीतिक वस्तुस्थिति र सर्वोपरी हाम्रो नेतृत्व लोकतान्त्रिक हुनसकेको छैन । मुख्यतः यसैकारणले राजनीतिको आजको विकासक्रममा द्वन्द्व हुनासाथ संविधान च्यातिएका छन् ।
आजको मितिमा ठोस रूपमा भन्दा मुलुकको राजनीतिक वस्तुस्थितिमा तीन द्रष्टव्य विशेषता छन् ।
-क) राष्ट्रिय-राज्यको रूपमा संगठित भएका दिनदेखि नेपाल एक काठमाडौं-केन्द्रित राज्य भएको छ । ०४७ सालको संविधानले यस वस्तुस्थितिलाई भत्काएन । आज पनि भत्किएको छैन । यसतर्फअविलम्ब काम हुनर्ुपर्छ ।
-ख) एक वा दर्ुइ जाति-विशेषले राज्यको नेतृत्वउपर एकलौटी कब्जा गरेको छ । उक्त जाति-विशेषको कब्जालाई राज्यले र राज्यलाई यस जातीय प्रभुत्वले परस्पर संरक्षित गरेको छ । सेना, दल, पुलिस, प्रशासन, अदालत, शिक्षा, स्वास्थ्यमा समेत यस जातीयको प्रभुत्व र दबाब यथावत छ ।
-ग) यसै जातीय प्रभुत्वको कारण दलहरू पनि जनतान्त्रिक हुन सकेनन् । यस जातीय-प्रभुत्व र सामन्तवादको अपवित्र गठबन्धन छ । यस गठबन्धनका शक्तिका आधारमा सामन्त र पुनरुत्थानवादी बारम्बार संविधान स्वेच्छाले लेख्छन्, दिन्छन्, च्यात्छन्, मिल्काउ“छ । फेरि लेख्छन् ।
उक्त तीन कुरा मुख्य छन् । अरू तपसिलमा धेरै कुरा आउन सक्छन् । नागरिक अधिकार, कानुनको शासनदेखि निजी सम्पत्तिको पवित्रताको --) कुरासमेत उठ्ने नै छन् । तर अहिले धेरै कुरा उठाउ“दा गति र गन्तव्य अल्मलिन सक्छ । तपसिलका कुरामा गई उक्त तीन रोग ध्यानमा राखेर अगाडि लम्कनु आजको प्रमुख कार्यभार हो । त्यस कार्यभारको सम्पादननिम्ति गरिनुपर्ने कार्यसूची सजिलै कोर्न सकिन्छ । त्यो यस्तो हुनसक्छ ।
काठमाडौं केन्द्रित राज्यसत्ताको अन्त्य हुनर्ुपर्छ । त्यसको ठाउ“मा संघीय राज्य हुनर्ुपर्छ ।
राज्य उपरको जाति विशेषाधिकारको अन्त्य हुनर्ुपर्छ । यसनिम्ति विशेष अवसरको सिद्धान्त अर्न्तर्गत 'आरक्षण' र सकारात्मक भर्ति र सहवरण हुनर्ुपर्छ ।
राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिमात्रले गणतन्त्रवादी र आमजनतालाई कमजोर बनाएको छ । गणतन्त्रको घोषणामा ढिलाइ गर्नै हु“दैन ।
संसद गणतन्त्रको घोषणा गर्न र्सवथा सक्षम छ । कदाचित् त्यसमा सहमति नभए जनमत सङ्ग्रह सुन्दर विकल्प हो ।
राजनीतिक दलहरूले संघीय ढा“चामा आ-आफ्नो संगठनलाई तत्काल ढालिहाल्नर्ुपर्छ ।
कुनै पनि संविधानको धाराले मात्र संविधानको रक्षा हुन सक्दैन । उक्त कार्यसूची नै ०६३ को संविधानको दर्ीघायुको एकमात्र पर्ूवर्सत हो । तर पर्ूवर्सतमात्र हो, पर्याप्त त त्यही पनि होइन ।

सोर्स: कांतिपुर
Posted on: 2007-04-25 21:35:53