सङ्घीय धरातल र दल

Girija Prasad Koirala and Prachanda signing Comprehensive Peace Agreement

- टुकबहादुर थापामगर

जनआन्दोलन-२ ले र्सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा हस्तान्तरण गरे पनि देश एकात्मक शैलीबाट नै अगाडि बढिरहेको भान हुन्छ । अन्तरमि संविधान घोषणा भएको ३५ दिनभित्र संशोधन हुनु र संशोधित संविधानले पनि सङ्घीय व्यवस्थाका बारेमा स्पष्ट पार्न नसक्नुले यसलाई पुष्टि गर्छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन-२ लाई २००७ र ०४६ सालको भन्दा निकै फरक ढङ्गले लिनर्ुपर्दछ । ००७ सालको आन्दोलन एक सय चारवर्षो निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य र ०४६ सालको जनआन्दोलनको लक्ष्य ३० वर्षो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्रको स्  थापना गर्नु थियो । तर, ०६३ सालको जनआन्दोलनको लक्ष्य दर्ुइ सय ३८ वर्षम्मको राजतन्त्रलाई समाप्त गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फ देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गरेर राज्यको पुनःसंरचना गर्नु रहेको थियो । त्यसैगरी यसपटकको जनआन्दोलनको लक्ष्य १० वर्षो माओवादी 'जनयुद्ध' समाप्त गरी राज्यलाई सङ्घीय राज्य व्यवस् थामा लगेर केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु पनि हो ।

देशलाई जातीय, क्षेत्रीय वा सांस्कृतिक के आधारमा सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा लैजाने भन्ने मुद्दा अहिले एउटा प्रमुख चुनौती बनेको छ । जातीय र क्षेत्रीय आधारबाट सङ्घीय राज्य व्यवस्था बनाउनर्ुपर्दछ भन्ने प्रस् ताव चर्को स्वरले उठेको छ । सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको आधारबारे कुरा गर्दा जातीय, क्षेत्रीय र स्ाांस्कृतिक वा अन्य विकल्पलाई माने पनि अहिलेको आवश्यकता भनेको सङ्घीय व्यवस्थाद्वारा जातीय आधारमा समानुपातिक राज्य संयन्त्रमा समान सहभागी हुन पाउनर्ुपर्दछ भन्ने नै हो । किनभने, दर्ुइ सय ३८ वर्षम्म एउटै जाति र वर्गले केन्द्रीकृत रूपबाट शासन गर्दै आइरहेको छ । यस्तो शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी देशलाई सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा नलगी सुखै छैन । नेपालको यथार्थ भू-राजनीतिक धरातलको पहिलो समस्या भनेकै जातीय असमानताबाट निर्माण भएकोे सामाजिक बनोट नै हो । क्षेत्रीय, लैङ्गिक र वर्गीय रूपबाट निर्माण भएको सामाजिक संरचना अर्को समस्या हो ।

अहिले नेपाली जनताको मुख्य चाहना भनेको शक्ति र साधनस्रोतको व्यापक बा“डफा“ट गरी सबै तहमा जातीय, क्षेत्रीय र अन्य प्रकारले पछाडि परेका समुदायको समान सहभागिता हुनर्ुपर्दछ भन्ने हो । यदि र्सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने शक्तिको बा“डफा“ट पनि त्यसै अनुरूप हुनर्ुपर्दछ । यसका लागि देश सङ्घीय व्यवस्थामा जानुबाहेक विकल्प छैन । एकातिर ठूला राजनीतिक दलहरू र्सार्वभौभसत्ता जनतामा निहित हुनर्ुपर्दछ भनेर जनताको र्समर्थन लिई आफू लोकप्रिय हुन खोज्छन् । र, अर्कातिर उनीहरूको भनाइ व्यवहारमा लागू नहुनुले दलहरूको शासन गर्ने शैली पनि एकात्मक, निरङ्कुश र सामन्ती खालको देखिन्छ । ठूला राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा -एमाले) सङ्घीय व्यवस्थाका बारेमा स् पष्ट छैनन् । अझ कस्तो र के आधारमा सङ्घीय व्यवस्था कायम गर्ने भन्ने त धेरै टाढाको विषय हो । उनीहरूबाट सङ्घीय राज्य व्यवस् थाको खाका बाहिर आउन नसक्नुको मूल कारण हो- उनीहरू सुविधाभोगी छन्, बढीभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गर्ने चाहना राख्छन् र अर्को आफूस“ग भएको सत्ताको शक्ति हस्तान्तरण गर्न चाह“दैनन् ।

देशलाई माओवादीहरूले भनेजस्तो सङ्घीय व्यवस्थामा लैजाने हो भने पनि नेपालको जातीय, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक विविधतामा कुनै परविर्तन आउ“दैन । किनभने, हरेक जिल्ला वा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने विभिन्न जातजातिहरूमा जातीय र सांस्कृतिक विविधता छ । उदाहरणका लागि माओवादीले विभाजन गरे अनुुसार मगरात क्षेत्रलाई आधार मान्दा यहा“ विभिन्न जातजातिको बसोवास छ । यहा“ मुख्य बसोवास भनेको मगर, क्षेत्री, बाहुन र दलितको छ । यस क्षेत्रमा मगरको जनसङ्ख्या ३५।७ प्रतिशत छ भने बाहुन, क्षेत्री र ठकुरीको ५१.७ प्रतिशत छ । दलितको १२.४ प्रतिशत रहेको छ । यसका साथसाथै अन्य जातिको पनि उपस्थिति छ । पर्ूण्ा बहुमत कुनै जातिको छैन । सेती-महाकालीमा क्षेत्रीको बहुमत भए पनि अन्य जातिको पनि उपस्थिति रहेको छ । यस क्षेत्रमा क्षेत्री, बाहुन र ठकुरी ८५.७ र दलित १४.२ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । त्यस्तै, मधेशलाई हर्ेर्ने हो भने पनि मधेशीहरूको २६.२ प्रतिशत, मधेशी जनजातिको १७.१ प्रतिशत, पहाडे बाहुन र क्षेत्रीको २६.९ प्रतिशत, पहाडे जनजातिको ७.८ प्रतिशत, मधेशी दलितको २.६ र मुस्लिमको १९.१ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । फरक यति हो कि कुनै क्षेत्रमा कुनै जातिको बहुमत अवश्य छ तर पर्ूण्ा बहुमत भने सेती-महाकालीमा बाहेक अन्यमा कुनै जातिको छैन ।

जो केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था कायम रहोस् भन्ने चाहन्छन्, तिनीहरूले विश्वको सङ्घीय राज्यको उदाहरण दिएर देश टुक्रिएको तर्क राखे पनि यहा“को यथार्थ राजनीतिक धरातल भनेकोे सङ्घीय राज्यद्वारा जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक असमानताको अन्त्य गर्नु हो । बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद होस् वा मार्क्सवादी समाजवाद वा माओको साम्यवाद नै किन नहोस्, सबैको एउटै उद्देश्य भनेको समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु हो । जातीय र क्षेत्रीयताको मुद्दा उठ्नुका पछाडि राज्यले वषौर्ंवर्षम्म जातीय र क्षेत्रीय असमानताको व्यवहार गरेकाले नै हो । विविध जातजाति र विविध भौगोलिक क्षेत्र भएको ठाउ“मा जाति र क्षेत्रका मुद्दा उठ्नुलाई स् वाभाविक मान्नर्ुपर्दछ ।

देशलाई सङ्घीय व्यवस्थामा लैजानर्ुपर्दछ भन्ने विषयमा माओवादी अन्य दलभन्दा केही अगाडिजस्तो देखिन्छ । तर, व्यवहारमा उसलाई जा“च्न बा“की नै छ । कम्तीमा पनि माओवादीले सङ्घीय राज्यको खाका कोरेको छ र बहसको विषय बनाएको छ । तर, यसै आधारमा काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू सङ्घीय राज्यको पक्षमा छैनन् भन्ने निष्कर्षनिकाल्नु भने गलत हुनेछ ।र्
भर्खरै संशोधित अन्तरमि संविधानमा पनि सङ्घीय राज्यको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारेमा आठ दल स्पष्ट नहुनुले अझै पनि तिनीहरू सङ्घीय राज्य खडा गर्नेबारे स्पष्ट छैनन् कि भन्ने शङ्का जन्मिएको छ । तर्सथ, यस्तो शङ्का मेटाउनका लागि आठ दलले संविधानसभाको चुनाव अगाडि नै सङ्घीय राज्यको खाका कोर्नुपर्दछ । यस्तो खाका कोर्दा पारस्परकि सम्बन्धमा खलल नपर्ने खालको हुनर्ुपर्दछ । केन्द्रीकृत राज्यलाई सङ्घीय राज्यमा ढाल्दा जसरी एकात्मक राज्यमा अहिलेसम्म विभिन्न जातजातिबीच सद्भाव र समन्वय कायम रहिरह्यो, त्यसरी नै सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा पनि रहनर्ुपर्दछ । एकात्मक राज्य व्यवस्थामा असमानताको खाडल धेरै थियो भने सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा त्यो खाडल हटेर जानेछ । राजतन्त्रको अन्त्यस“गै केन्द्रीकृत राज्यको अन्त्य हुनेछ र पछाडि पारएिका समुदायको राज्यसत्तादेखि अन्य तहमा सहज पह“ुच हुनेछ । शक्ति र साधनस्रोतको समानुपातिक बा“डफा“ट हुनेछ ।

जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र वर्गीय विविधताको न्यूनतम प्रतिविम्ब झल्किने गरी राज्यसंरचनाको व्यवस्था नगरनिाले अहिलेसम्म नेपाली राज्य पहाडे मूलका बाहुन, क्षेत्री र ठकुरी आदिको मात्र प्रतिनिधिमूलक संस् थाजस्तो बन्न पुगेको छ । राज्यको विविधता जसरी निर्माण भएको छ, त्यस् तै प्रकारको सुहाउ“दो शासन व्यवस् था अपनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यो भनेको सङ्घीय राज्य व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव छ । अहिलेको एकात्मक राज्य व्यवस्  थामा जसरी जातीय, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक विविधता छ, त्यसरी नै देशलाई सङ्घीय राज्य व्यवस् थामा रूपान्तरण गरेपछि पनि यी विविधताबाट सङ्घीय राज्य टाढा हुने छैन भन्ने विश्वास दिलाउनु जरुरी छ । नेपालको यथार्थ भू-राजनीतिक धरातल भनेको यही विविधता नै हो । मुलुकलाई सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा लैजा“दा राजनीतिक दलले देशको जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विविधतालाई भुल्नु हु“दैन । यी पक्षहरूलाई ध्यान दिइएन भने सङ्घीय राज्य व्यवस्था नाम मात्रको हुनेछ ।

(थापामगर प्राज्ञिक अनुसन्धानमा क्रियाशील छन्)

सोर्स: नेपाल